मध्यपूर्वको वर्तमान अशान्ति र युएईको श्रम बजारमा त्यसको प्रभावलाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको समाचार सामग्री:
युएईमा आर्थिक मन्दीको बादल: नेपाली श्रमिकले बुझ्नैपर्ने ५ कानुनी सुरक्षा कवच
दुबई । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणका लहरले खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हलचल पैदा गरेको छ। युद्धको अन्त्य अनिश्चित बन्दा धेरै कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा पर्न थालेका छन्, जसको सीधा असर त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा पर्न सक्ने देखिएको छ। तर, संकटको यो घडीमा अत्तालिनु पर्दैन। युएईको श्रम कानुनले श्रमिकको अधिकारलाई बलियो सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यदि तपाईंको रोजगारीमा समस्या आएमा यी बुँदाहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्:
१. ग्र्याचुइटी (उपादान) को अधिकार: कम्तीमा एक वर्ष सेवा पूरा गरेका श्रमिकले ग्र्याचुइटी पाउने हक राख्छन्। युएईको कानुन अनुसार पहिलो ५ वर्षसम्मको सेवाका लागि प्रत्येक वर्षको २१ दिन बराबरको आधारभूत तलब र ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको हकमा त्यसपछिको प्रत्येक वर्षका लागि ३० दिन बराबरको आधारभूत तलब प्रदान गरिन्छ। यो रकम अधिकतम दुई वर्षको कुल तलब भन्दा बढी हुन पाउँदैन।
२. बक्यौता भुक्तानी र १४ दिने नियम: जागिरबाट हटाइएपछि कम्पनीले १४ दिनभित्र श्रमिकको सम्पूर्ण बाँकी हिसाब चुक्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसमा तलब, ग्र्याचुइटी र प्रयोग नगरेको बिदाको रकम (Leave Salary) समावेश हुन्छ। समयमै भुक्तानी नपाएमा श्रमिकले सिधै श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्छन्।
३. नोटिस पिरियड र घर फिर्ती टिकट: कम्पनीले श्रमिक निकाल्दा सामान्यतया ३० देखि ९० दिनको नोटिस पिरियड दिनुपर्छ, जसमा श्रमिकले पूर्ण तलब पाउँछन्। यो अवधि नयाँ काम खोज्नका लागि दिइएको हो। यदि कम्पनीले श्रमिकलाई बर्खास्त गरेको हो भने घर फर्कने हवाई टिकट कम्पनीकै दायित्व हुन्छ, तर स्वेच्छिक राजीनामाको हकमा यो अनिवार्य हुँदैन।
४. भिसा रद्द र ग्रेस पिरियड: कम्पनीले श्रमिकको सबै बक्यौता भुक्तानी नगरी भिसा रद्द गर्न पाउँदैन। भिसा रद्द भएपछि पनि श्रमिकलाई नयाँ काम खोज्न वा देश छोड्न ३० देखि ६० दिनसम्मको ग्रेस पिरियड दिइन्छ। कतिपय अवस्थामा दबाबमा परेर खाली कागज वा हिसाब बुझिलिएको पत्रमा हस्ताक्षर नगर्न विज्ञहरू सल्लाह दिन्छन्।
५. बेरोजगारी बिमा (Unemployment Insurance): युएई सरकारको नयाँ नियम अनुसार यो योजनामा आबद्ध श्रमिकले जागिर गुमेको अवस्थामा तीन महिनासम्म निश्चित आर्थिक सहयोग पाउन सक्छन्। तर, यो सुविधा अनुशासनहीनताका कारण निकालिएका वा राजीनामा दिएका श्रमिकका लागि लागू हुँदैन।
सहयोग कहाँ माग्ने?
आफ्नो कम्पनीको मानव संशाधन (HR) विभाग, युएईको श्रम मन्त्रालय (MOHRE), नेपाली दूतावास अबुधाबी वा नेपाली कार्यवाहक महावाणिज्य दूतावास दुबईमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। साथै गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) वा स्थानीय नेपाली समाजले पनि यस्तो अवस्थामा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। रोजगारी गुम्नु संकट मात्र होइन, कानुनी अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षित अवतरण गर्ने अवसर पनि हो।
